मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य सरकार ने चार सौ करोड़ रुपये जारी कर दिया है। यह राशि 4 लाख 12 हजार इंटर पास अविवाहित लड़कियों के खाते में जाएगी। वहीं 1 लाख 24 हजार स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
बिहार: राज्य सरकार इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को त्योहार के मौसम में सौगात देने जा रही है। अच्छी खबर यह है कि सरकार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 4 लाख 12 हजार 469 इंटर उत्तीर्ण अविवाहित लड़कियों को बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि 25-25 हुजार रुपये का भुगतान अगले सप्ताह तक सुनिश्चित करने जा रही है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 400 करोड़ रुपये सभी जिलों को जारी किया है। इसी तरह सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 1 लाख 24 हजार स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि 50-50 रुपये का भुगतान की कार्रवाई की जा रही है।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लाभुकों की जिलेवार संख्या:
अररिया में 6299 अरवल में 4404 औरंगाबाद में 11857 बांका में 6117 बेगूसराय में 14207 भागलपुर में 12044 भोजपुर में 12872 बक्सर में 7263 दरभंगा में 15060 पूर्वी चंपारण में 16576 गया में 17947 गोपालगंज में 14034 जमुई में 5470 जहानाबाद में 4016 कटिहार में 7279 खगडिय़ा में 5270 किशनगंज में 3567 लखीसराय में 4883 मधेपुरा में 8607 मधुबनी में 19080 मंगेर में 5736 मुजफ्फरपुर में 18933 नालंदा में 13327 नवादा में 10165 पटना में 25585 पूर्णिया में 8080 रोहतास में 17389 शेखपुरा में 2765 शिवहर में 1790 सीतामढ़ी में 10527 सिवान में 17796 सुपौल में 6995 वैशाली में 14377 पश्चिम चंपारण में 11602
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत पिछले वर्ष तक मिले थे 10 हजार रुपये:
शिक्षा विभाग के मुताबिक पिछले वर्ष 3 लाख 28 हजार 431 इंटर पास अविवाहित लड़कियों के आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें दस-दस हजार रुपये भुगतान का भुगतान किया गया था। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा और फिर मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25-25 हजार रुपये और स्नातक पास लड़कियों को 50-50 हजार रुपये का लाभ दिया जा रहा है। पिछले वर्ष 95102 स्नातक पास लड़कियों को 25-25 हजा रुपये प्रोत्साहन राशि दी गई। वैसे वर्ष 2018-19 से 24 जुलाई 2021 तक इंटर पास 3 लाख 28 हजार 431 लड़कियों ने आवेदन किया था। इनमें से 12 हजार 79 आवेदन नामंजूर किए गए थे, जबकि दो लाख 37 हजार 890 लाभार्थियों को भुगतान किया गया था। सरकार ने पिछले चार वर्षों में इस योजना के लिए कुल 900 करोड़ रुपये का प्रविधान किया।
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